(१) कसैले आफ्नो हकको प्रमाण नपुच्याएसम्म नदी वा खोलाले बगाई ल्याएको किनारा लागेको अड्केको वा डुबेको काठ वा बेवारिसी अवस्थामा रहेको काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको काठको व्यवस्थापन तोकिए बमोजिम हुनेछ।